परामर्श दिने संस्थाहरु गोलबद्ध हुनुपर्छ

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले लामो समयदेखि कन्सलटेन्सी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यबाट कानुनको आवश्यक छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । इक्यानकै पहलमा शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका–२०६८ जारी भइसकेको छ । तर त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ इक्यानका प्रथम उपाध्यक्ष प्रकाश पाण्डे । मेट्स एजुकेशन प्रा.लि.का प्रवन्ध निर्देशक समेत रहनु भएका पाण्डे विद्यार्थीहरुले विदेश पुगेर समस्या पाउनुमा कन्सलटेन्सी र स्वयम् विद्यार्थीहरु नै दोषीको भागिदार हुने बताउनुहुन्छ । यिनै विविध विषयमा पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको संपादित अंशः

० इक्यानको स्थापना किन भएको हो ?
– नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान) नेपालमा भएका परामर्श प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन, हित तथा सबै व्यवसायीहरुलाई एकजुट गराउनका लागि खोलिएको एउटा साझा संगठन हो । विषेशतः यसले व्यवसायीहरुलाई बलियो र मजवुद बनाउने, अप्ठेरोमा सहयोग गर्ने, व्यवसायीहरुलाई विभिन्न ट्रेनिङहरु उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको छ । यतिमात्र होइन इक्यान भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जसले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थी तथा अभिभावकको नजिकमा रहेर उहाँहरुको सरोकारको विषयमा काम गर्दै आएको छ ।

० इक्यान अहिले कस्ता मुद्दाहरुलाई समेटेर अघि बढिरहेको छ ?
– वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा शैक्षिक पमामर्श क्षेत्र पूर्ण रुपमा ‘रिकग्नाइज’ छैन । जसले गर्दा इक्यानले लामो समयदेखि कन्सलटेन्सी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यबाट कानुनको आवश्यक छ भनेर आफ्नो आवाज उठाइरहेको छ । हुनत इक्यानकै पहलमा शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका–२०६८ जारी भइसकेको छ । तर त्यो पूर्ण छैन । राज्यबाट रिकग्नाइज नभएका कारण हामी अहिले यो एउटा सेवामुलक व्यवसाय हो भनेर प्रमाणित गर्न पहल गरिरहेका छौं ।

० शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिका जारी गराउन इक्यानको भूमिका कस्तो रह्यो ?
– इक्यानले शुरुवात नगरेको भए यो निर्देशिका पनि जारी हुन सम्भव थिएन । प्रदिप नेपाल शिक्षामन्त्री भएको अवस्थामा नै शिक्षा मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँको सहकार्यमा इक्यानले उक्त निर्देशिका जारी गराउन पहल गरेको थियो । हुनत इक्यानले ऐन नै बनाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेको थियो, तर ऐनमा जान धेरै समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि निर्देशिका जारी गरेर भए पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ नै भनेर निर्देशिका जारी गराएका हौं । जसको माध्यमबाट नै नियमावली वा ऐनमा जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

० निर्देशिका जारी भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन नि ?
– हो, निर्देशिका पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरुले शिक्षा मन्त्रालयमा आवेदन दिएर त्यहाँ दर्ता हुनु पर्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको नियमन गर्ने निकायले स्थलगत निरीक्षण गरेर व्यवसाय गर्न योग्य छ÷छैन, सहि ढंगले व्यवसाय गरेको छ/छैनलगायतका विषयको छनौटपछि मात्र व्यवसायलाई स्वीकृती दिने व्यवस्था हुनु पर्ने हो । पहिले त्यस्तो नियम नहुँदा कम्पनी अन्तर्गत दर्ता भएर नै धेरै कन्सलटेन्सीहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा शिक्षा मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर दर्ताका लागि आब्हान समेत गरिसकेको छ र धेरै कन्सलटेन्सीहरुले हामी राज्यको नियमअनुसार नै सञ्चालन हुन्छौं भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेको अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही कन्सलटेन्सीहरुको अनुगमन पनि गरिसकेको छ । तर, सुचिकृत गर्ने, स्वीकृति दिने र काम गर भन्ने अवस्था अझै पनि आएको छैन । यद्यपी व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् ।

० इक्यान निश्चित एजेण्डा बोकेर अघि बढ्न नसक्दा त्यस्तै संस्थाहरुको पनि जन्म भयो नि ?
– इक्यान आफ्नो दृष्टिकोणमा सधैं स्पष्ट छ । नेपालमा रहेर परामर्श क्षेत्रमा काम गर्ने परामर्श दिने संस्थाहरु एकै ठाउँमा गोलबद्ध हुनुपर्छ, कमन आवाज हामीले उठाउनु पर्छ ता कि यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकियोस्, सृदृढ गर्न सकियोस् भन्ने इक्यानको सोच हो । हामीले यस अघि पनि नेका र इक्यानलाई मर्ज गरेर इक्यान बनाएका हौं । इक्यान टुटफुट भन्दा बढी जोड्ने कुरामा नै विश्वास राख्छ । अर्को कुरा भनेको यस्तै संस्था अर्को खडा गरिएको भए पनि त्यसले इक्यानले गरेको भन्दा भिन्न कुनै पनि काम गरेको छैन । मेरो विचारमा उहाँहरु पदमा पुग्न नसक्दा नयाँ संस्था निर्माण गरिएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । यद्यपी काम गर्ने सवालमा समस्याहरु देखा पर्छन् । त्रुटिहरु देखा पर्छन् । फुटेर हामी कसैलाई पनि फाइदा छैन र हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक पर्न जान्छ । त्यसैले म टुटेर होइन जुटेर काम गरौं भन्न चाहन्छु ।

० इक्यानले कन्सलटेन्सीहरुको कसरी अनुसन्धान गर्छ ?
– इक्यानभित्र एउटा छुट्टै निकाय छ । जसले व्यवसायीहरुको दुई चरणमा अनुसन्धान गर्छ । एउटाले सदस्यता दिने बेलामा सदस्यता दिन उचित छ÷छैन, उसले मापदण्ड पूरा गरेको छ÷छैन, राज्यले जारी गरेको निर्देशिका अनुसारको ‘क्राइटेरिया’ पूरा गरेको छ कि छैन, परामर्शदाता कस्ता छन् भन्ने विषयमा स्थलगत निरीक्षण गर्छ भने अर्को उहाँहरुले विभिन्न तरिकाले (सञ्चारमाध्यम होस् या अन्य कुनै माध्यमबाट) गर्ने प्रचार प्रसारका कुराहरुलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ । यतिमात्र होइन इक्यानले धेरै कन्सलटेन्सीहलाई कारबाही गरेको इतिहास हामीसँग छ । इक्यानले केही समयलाई ‘सस्पेन्स’ गर्नेदेखि सदस्यता खारेज गर्नेसम्मको कारबाही पनि गरेको छ ।

० विदेशका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुको गुणस्तरको बारेमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् नि ?
– नेपाल सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थाको गुणस्तर कस्तो भन्ने अवधारणा नै ल्याएको छैन । कुन देशको कुन कलेजमा अध्ययन गर्दा त्यसलाई कति सम्मको समकक्षता दिने भन्ने विषयमा एउटा ‘फ्रेमवर्क’ चाहिं बनेको छ । परामर्श दिने संस्था पनि कति बाहिर गएका छन् र त्यहाँको बारेमा कति बुझेका छन् भन्ने आधारमा नै उनीहरुले विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउन सक्छन् । सबै संस्थाहरुले विदेशी शिक्षण संस्थाको बारेमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपी अहिलेको अवस्थामा धेरै परामर्श दिने साथीहरु विदेश गएर आफूले काम गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरु स्थलगत अनुसन्धान गरेर त्यसको बारेमा पूर्ण जानकार भएको पाइएको छ । जसले गर्दा पहिलेको भन्दा समस्या केही कमी भएका छन् ।

० नेपाली विद्यार्थीहरुको गन्तव्य विदेश बन्नुको कारण के हो ?
– देशमा अस्थिरता, राजनीतिक समस्या, गुणस्तरिय शिक्षाको कमी, सिममुलक वा रोजगारीमुलक शिक्षा नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो । भनौं न नेपालमा एउटा बीबीएस गरेको विद्यार्थीले ‘जब एप्लिकेशन लेटर’ लेख्न सक्दैन भने उसले कसरी काम गर्ने अवसर पाउँछ ? यस्तो शिक्षाले देश उभो लाग्दैन यो हामी सबैको ठम्याई नै हो । नेपालमा पढाइ नराम्रो भयो भन्ने खोजेको पक्कै होइन तर त्यसको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

० प्रसंग बदलौं, मेट्स एजुकेशनको स्थापना कहिले भएको हो ?
– हामीले सन् २००७ सालमा मेट्सको स्थापना गरेका हौं । २००७ बाट काठमाडौंको पुतलीसडक र २००८ बाट चितवनको नारयणगढबाट मेट्स सञ्चालन भइरहेको छ ।

० मेट्सले कसरी काम गरिरहेको छ ?
– विशेषत हामीले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श प्रदान गरिरहेका छौं । हामीले अष्ट्रेलियाको धेरै शिक्षण संस्थाहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेर काम गर्दै आएका छौं । हामीसँग सम्बन्ध नरहेका शिक्षण संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्नका लागि अष्ट्रेलियामा रहेको विएड्स माइड्स नामक कम्पनीसँग मिलेर पनि हामीले काम गर्दै आएका छौं । हामीले विदेश जानु पहिले आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी कक्षाहरु पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अर्को कुरा हाम्रो नामैले पनि केही अर्थ दिन्छ । हामीले यहाँ आउने विद्यार्थीहरुलाई एउटा साथीको रुपमा राखेर परामर्श प्रदान गर्छौ । ताकी अभिभावक र विद्यार्थीले हामीसँग खुलेर कुरा गर्न सक्छन् । जसले गर्दा हामीले विद्यार्थीको शैक्षिक, आर्थिक, पारिवारीक अवस्था राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँछौ भने विद्यार्थी तथा अभिभावकले पनि हाम्रो बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाउँछन् ।

० मेट्सबाट विद्यार्थीहरु कुन–कुन देश जान सक्छन् ?
– हामीले विशेषतः अष्ट्रेलियाकै लागि काम गर्छौं । यो बाहेक मेट्समा आइपुगेको विद्यार्थीहरु न्यूजिल्याण्ड, यूएसए र यूके पनि जान सक्छन् ।

० विद्यार्थीहरु मेट्स नै आउनु पर्ने कारण ?
– मेट्स एजुकेशन लामो सयदेखि अष्टे«लिया, न्यूजिल्याण्ड, यूएसए र यूकेका शिक्षण संस्थाहरुको बारेमा अनुभव बोकेको संस्था हो । हामीसँग अष्ट्रेलियाबाट पिआर अनलाईनबाट क्वालिफाइड भएका दुईवटा कोर्ष पूरा गरेका दुई जना कन्सलटेन्ट हुनुहुन्छ । त्यसैगरी आइसीएफबाट ट्रेन एजेन्ट पनि हामीसँग हुनुहुन्छ । हामीले सधैं अपडेटेड इन्फरमेशनहरु विद्यार्थीहरुलाई काउन्सिलिङ गराइरहेका हुन्छौं । हामीले दिएको सेवाका आधारमा विद्यार्थीहरुले नै रिफर गरेका विद्यार्थीहरु हामीकहाँ धेरै आउँछन् । त्यसैले पनि हामी सञ्चारमाध्यममा पूरै पेज विज्ञापन प्रकाशित गरेर भन्दा पनि सेवाकै आधारमा सञ्चालन भइरहेका छौं । मेट्समा आएका विद्यार्थीहरुलाई नेपालमा रहँदा होस् या नेपाल बाहिर नै किन नहोस् उनीहरुलाई हामी ‘केयर गाइड सपोर्ट’ गर्छौं, त्यसैले पनि विद्यार्थीहरु मेट्समा आउनुहुन्छ ।

० हालसम्म कति विद्यार्थीले सेवा पाए त ?
– अहिलेसम्म मेट्सबाट चार सय भन्दा बढी विद्यार्थीहरुले सेवा पाइसकेका छन् ।

० तपाईहरुले त्यसो भनिरहँदा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पुगेर पनि समस्या भोग्न बाध्य छन् नि ?
– यसमा विद्यार्थीहरु कसरी विदेश पुगे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरु पढ्का लागि विदेश गएका हुन् या कमाउनका लागि ? भन्ने प्र्रश्न खडा हुन्छ । विद्यार्थीले पनि परामर्शदाताले भनेकै भरमा आँखा चिम्लेर जानुपर्छ भन्ने छैन । अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, हरेक कुरा इन्टरनेटमा पाइन्छ । विद्यार्थीले पनि अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ नि होइन ? त्यसैले हामी के भन्छौ भने इक्यानको सदस्यता लिएका संस्थाहरुबाट मात्रै परामर्श लिऔं । किनकी तिनीहरुले गल्ती गर्दैनन् यदि गल्ती गरेको भए पनि संस्था जवाफदेहि हुन्छ । अब रह्यो सवाल समस्याको । मैले अघि पनि भने विद्यार्थीहरु विदेश जाने पढ्न हो कि पढ्ने बहानामा काम गर्न हो ? अब हामी त यहाँबाट पढ्न भनेर पठाउने हो, उनीहरुले काम पाइएन, फि तिर्न सकिएन, काम गर्दा प्रशासनले पक्राउ ग¥यो भनेर समस्या देखाउँछन् भने त्यो कतिसम्म सहि हो त्यो सबैले बुझ्ने कुरा नै हो । कुनै कन्सलटेन्सीले म कामको ग्यारेन्टी गरिदिन्छु भनेको छ भने त्यो सरासर गल्ति हो । यदि मैले अष्ट्रेलियको वातावरण, शैक्षिक नीति, त्यहाँको संस्कृति, विद्यार्थीहरुले काम गर्ने समयलगायका विषयमा पूर्ण रुपमा बताउँदा पनि विद्यार्थीहरुले मलाई गाली गर्छन भने तपाई आफै भन्नुस् मेरो कहाँ भयो कमजोरी ? समस्याको विषयमा कुरा नबुझिकन कसैलाई पनि आरोप लगाउन मिल्दैन ।
यूनाइटेड पोष्टबाट

About The Author

pabil news

See author's posts