प्रश्नः नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको वर्तमान अवस्थालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

उत्तरः खानेपानी र सरसफाई मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो । सन् २०८० सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आधारभूत खानेपानीको पहुँच करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यासम्म पुगेको छ, जुन आफैँमा सकारात्मक उपलब्धि हो । तर, यसको गुणस्तरीय पक्षलाई हेर्दा स्थिति अझै चिताजनक छ ।

पूर्ण रूपमा सुरक्षित खानेपानी पाउने जनसंख्या जम्मा ४७ प्रतिशत मात्र छ, र त्यो पनि मुख्यतया सहरी क्षेत्रमा सीमित छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै ठूलो आबादी अस्वस्थकर पानी पिउन बाध्य छ । सरसफाइको कुरा गर्दा आधारभूत सुविधा ८० प्रतिशतमा पुगेको छ, तर अझै १ प्रतिशत मानिसहरू खुला कुवा वा पोखरीको पानी पिउँछन् भने करिब ५ प्रतिशत जनसंख्या अझै शौचालयको पहुँचबाहिरै छन् ।

प्रश्नः घरपरिवारमा पानीको मुख्य व्यवस्थापक महिला नै हुन्छन्, तर नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उहाँहरूको सहभागिता किन कमजोर छ ?

उत्तरः यो हाम्रो समाजको एउटा ठूलो विरोधाभास हो । घरमा पानी कति चाहिन्छ, कसरी संकलन गर्ने, कसरी उपयोग र भण्डारण गर्ने भन्ने सम्पूर्ण व्यवहारिक जिम्मेवारी महिलाले सम्हाल्दै आएका छन् तर, खानेपानी आयोजनाको योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र नीतिगत निर्णय गर्ने थलोमा महिलाको उपस्थिति ज्यादै न्यून छ । जसलाई समस्याको वास्तविक अनुभूति छ, उसैलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्दा हाम्रा धेरै नीतिहरू व्यवहारिक बन्न सकिरहेका छैन्, जबसम्म खानेपानी उपभोक्ता समिति र नीतिगत निकायहरूमा महिलालाई केवल संख्यात्मक होइन, कार्यकारी नेतृत्वमा पु¥याइँदैन, तबसम्म दिगो खानेपानी व्यवस्थापन असम्भव छ ।

उत्तरः हामीले विगतमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न जुन किसिमको राष्ट्रिय संकल्प र सामाजिक अभियान चलायौँ, खानेपानीमा पनि त्यस्तै सशक्त अभियानको आवश्यकता छ । हाम्रो मुख्य नारा नै कोही पनि नागरिकले दूषित पानी पिउने छैन् हुनुपर्छ । अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि ६७ प्रतिशत खानेपानीका मुहानहरू प्राकृतिक रूपमा शुद्ध छन् तर विडम्बना, मुहानबाट धारा हुँदै मानिसको मुखसम्म पुग्दा ९० प्रतिशत पानी दूषित भइसकेको हुन्छ ।

यो दूषण मुहानको नभई पानी ओसार्ने, भण्डारण गर्ने, पाइपलाइन फुट्ने र सरसफाइमा ध्यान नदिने मानव व्यवहारका कारण हुन्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकको बानीव्यवहार परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती र प्राथमिकता हो ।

उत्तरः नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोकेको छ । ठूला र बहु–जिल्ला आयोजना संघ र प्रदेशले हेर्ने र साना तथा मझौला आयोजना स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भन्ने मर्म हो । तर व्यवहारमा साना–तिना २०४ लाखका आयोजना पनि केन्द्रीय वा प्रदेश बजेटबाट पारेर कार्यकर्ता पोस्ने प्रवृत्ति देखियो । यसले गर्दा आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । खानेपानीको वास्तविक स्वामित्व र हस्तान्तरण हुने थलो भनेको स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदाय नै हो ।

हामीलाई नयाँ-नयाँ ऐन-कानुनभन्दा पनि भएका कानुन र बजेटको सही कार्यान्वयन चाहिएको छ । प्रत्येक पालिका र स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा कम्तीमा एउटा साना जल परीक्षण प्रयोगशाला हुनुपर्छ, जसले नियमित रूपमा पानीको गुणस्तर जाँच गर्न सकियोस् ।

प्रश्नः आयोजना सञ्चालनमा खानेपानी बोर्ड ‘कि’ उपभोक्ता समितिहरु कुन ढाँचा बढी प्रभावकारी र दिगो हुन्छ ?

उत्तरः बोर्डको अवधारणा ठूला सहरी क्षेत्र र व्यापारिक रूपमा सम्भाव्य आयोजनाका लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर आम नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ता समिति नै सबैभन्दा बढी व्यवहारिक र प्रभावकारी छ ।

उपभोक्ता समितिमा स्थानीय नागरिकको प्रत्यक्ष अपनत्व हुन्छ, पारदर्शिता हुन्छ र धारा बिग्रेमा वा पाइप फुट्दा तत्काल आफैँ मर्मत गर्ने लचिलोपन हुन्छ । बोर्डमा जाँदा प्रशासनिक प्रक्रिया, खरिद ऐन र नोकरशाही ढिलासुस्तीका कारण सानो समस्या आउँदा पनि महिनौँ पानी आपूर्ति ठप्प हुने जोखिम रहन्छ ।

प्रश्नः उपभोक्ता समितिहरूले सञ्चालन गरेका धेरै आयोजनाहरू मर्मतसम्भारको अभावमा बन्द हुने गरेका छन् नि, यसलाई कसरी सुधार्ने ?

उत्तरः आयोजना निर्माण हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको दिगो सञ्चालन मुख्य विषय हो । आयोजना दिगो बनाउन चारवटा आधारभूत कुराहरू अनिवार्य रूपमा सुरुदेखि नै योजनामा समावेश गरिनुपर्छ ।

पहिलो, प्रत्येक आयोजनाको छुट्टै आपत्कालीन मर्मतसम्भार कोष हुनुपर्छ । दोस्रो, पाइप, भल्भ र मर्मत गर्ने औजारहरू स्थानीय तहमा सधैँ तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ । तेस्रो, विशेष गरी स्थानीय महिलाहरूलाई प्लम्बिङ र मर्मतसम्भारको तालिम दिएर रोजगार र दक्षता दुवै सिर्जना गरिनुपर्छ । र चौथो, पानी निःशुल्क होइन भन्ने मान्यता विकास गर्दै यसको सञ्चालन खर्च धान्ने गरी वैज्ञानिक न्यूनतम महसुल उठाउने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । यी चारवटा कुरा सुनिश्चित गर्ने हो भने कुनै पनि उपभोक्ता समितिले आयोजनालाई दशकौँसम्म सफलतापूर्वक चलाउन सक्छ ।

प्रश्नः सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय तह, सरकारी निकाय र आम नागरिकले तत्काल के–के गर्नुपर्छ ?

उत्तरः यसमा सबै निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पूरा गर्न आवश्यक छ । स्थानीय तहले आफ्नोे भूगोलभित्र खानेपानीबाट वञ्चित रहेका साना बस्तीहरू पहिचान गरी बजेट प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने सबै विद्यालयहरूमा बालमैत्री, अपामैत्री र महिनावारी स्वच्छता सुविधायुक्त शौचालय र साबुनपानीको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपछ ।

त्यसैगरी सरकारी कार्यालयहरूले मन्त्रालय, पालिका वा अन्य निकायमा बोटल र जारको पानी किनेर फजुल खर्च गर्नुको साटो आफ्नौ भवनमा शुद्धीकरण प्रणाली जडान गरी प्रयोग गरेर जनतामा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ । आम नागरिकको हकमा, आफ्नोे स्वास्थ्यको पहिलो जिम्मेवार आफैँ भएकाले र अधिकांश सरुवा रोगहरू दूषित पानीकै कारण लाग्ने हुँदा, पानी जहिले पनि उमालेर, पियुष वा क्लोरिन हालेर शुद्ध गरेर मात्र पिउने बानी बसाल्नुपर्छ । यसबाट ठूलो औषधोपचार खर्च जोगिन्छ ।

प्रश्नः अन्त्यमा, खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि यहाँको सन्देश के छ ?

उत्तरः खानेपानी केवल पूर्वाधार वा पाइप गाड्ने काम मात्र होइन, यो नागरिकको जीवन रक्षा र सभ्यताको सूचक हो । ठूला भवन र सडक बनेर मात्र समृद्धि आउँदैन, जबसम्म हाम्रा नागरिकले मुहानदेखि मुखसम्म सफा र शुद्ध पानी पिउन पाउँदैन् राज्यले अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड र बजेटको सही सदुपयोग गरोस्, स्थानीय तहले नेतृत्व लेओस् र नागरिकले आफ्नो बानीव्यवहारमा सुधार गरून्  यही नै हाम्रो समृद्धिको बलियो आधार हुनेछ ।