बोर्ड किन बनाउनुप¥यो भन्ने विषयको पृष्ठभूमिबाट नै यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जहिले पनि विकास बजेटहरू आउने, सरकारले बजेट निर्माण गर्ने र गाउँमा खानेपानीका लागि पठाउने परिपाटी त पहिलेदेखि नै थियो । तर हरेक वर्ष पहुँचको आधारमा र शक्तिको आधारमा जसले बजेट माग्न सक्यो, उसैको ठाउँमा मात्रै बजेट दोहोरिएर परिरहने अवस्था बन्यो ।

अन्य समुदायहरू जो बजेट माग्न आउन सक्दैनन्, जसको वडा, पालिका वा सरकारको ढोकासम्म पहुँच पुग्दैन, जो बाहिर गएर ठूलो स्वरले बोल्न सक्दैनन् र आफ्नो मौलिक अधिकार माग्न समेत सक्दैनन्, त्यस्ता बस्तीहरू सधैँ खानेपानीको सुविधाबाट पछाडि परिरहे । हरेक वर्ष एउटै आयोजनामा अलिअलि पैसा हाल्ने र मर्मत सम्भारको नाममा बजेट सिद्धयाउने तर मानिसले पानी नपाउने समस्या देखिएपछि हामीले पहिलो काम नै ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन बोर्ड गठन ग¥यौं । यसले गर्दा बजेटलाई व्यवस्थित र न्यायोचित रूपमा मिलाएर लैजान सकियो ।

एक पटक बजेट परेका आयोजनाहरू निरन्तर चल्ने र सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्काे कुरा, बोर्ड बनेपछि पालिकाका कुन–कुन टोल र वडामा खानेपानीको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क तयार भयो । यसले गर्दा पानीको चरम अभाव भएका ठाउँहरूमा नयाँ लगानी गर्न र व्यवस्थित तवरले अघि बढ्न निकै सहज भएको छ ।

सरकारले बजेट त छुट्याउँछ, तर पहुँच भएका समुदायले मात्र त्यसको उपभोग गर्ने परिपाटी थियो । बेनीघाट रोराङको सवालमा यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा चेपाङ समुदाय हुनुहुन्छ, महिला र दलित समुदायको उपस्थिति ठूलो छ । उहाँहरू आफ्नो अधिकार माग्नका लागि पनि सरकारको ढोकासम्म पुग्न सक्नुहुन्नथ्यो । संविधानले सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भनेर व्यवस्था गरेको छ ।

तर, खानेपानी माग्न समेत नसक्ने नागरिकलाई अधिकार दिलाउन र खानेपानीको छुट्टै विभाग वा संरचना बनाउन आवश्यक थियो । मानिसलाई अरू खाद्यान्न केही घण्टा वा केही दिन नहुँदा पनि फरक नपर्ला, तर खानेपानी त हामीलाई छिनछिनमा चाहिन्छ, हाम्रो स्वास्थ्यका लागि नै यो अपरिहार्य छ ।

अझ मुख्य कुरा त, एउटी गर्भवती वा सुत्केरी महिलाले खानेपानीको गाग्री बोकेर आधा–एक घण्टाको उकालो–ओरालो हिँड्नु नपरोस्, उहाँहरूलाई खानेपानीको ढोको बोक्नुपर्ने सास्तीबाट मुक्ति दिन सकियोस् भन्ने सोच नै यसको मूल उद्देश्य थियो । मानिसको स्वास्थ्य र मानव अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यो बोर्ड गठन गरी काम सुरु गरेका हौँ ।

हामी निर्वाचित भएर आउँदा करिब १५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै एक घर एक धाराको आंशिक व्यवस्था थियो। करिब १० प्रतिशत नागरिक खानेपानीको सुविधाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित थिए र दुई–तीन घण्टासम्म पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यस्तै ६० प्रतिशत जति मानिसहरूले असुरक्षित पाइपबाट वा मुहानबाट ल्याएर सामूहिक रूपमा पानी खाइरहेका थिए भने २० प्रतिशत मानिसहरू इनार वा कुवाको पानीमा निर्भर थिए । अहिले हामीले तीव्र रूपमा काम अघि बढाएका छौँ ।

हालसम्म हाम्रो ४० प्रतिशत घरधुरीमा एक घर, एक धाराु पुगिसकेको छ । बाँकी ६० प्रतिशत नागरिकलाई पनि टोल तथा सुरक्षित पाइपमार्फत खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ । पानी नपाएर घन्टौँ बोक्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने गरी काम भइरहेको छ । विशेषगरी विकट मानिने ब्रसबाङ बस्ती, जहाँ पानीकै अभावले सिङ्गो गाउँ नै विस्थापित हुने जोखिममा थियो, त्यहाँ हामीले यो वर्ष ऐतिहासिक काम गर्दैछौँ ।

करिब ४० किलोमिटर टाढाको मुहानबाट ग्र्याभिटी प्रविधिमार्फत पानी ल्याएर बीचमा ट्याङकी निर्माण गरी विद्युतीय माध्यमबाट गाउँमा पानी पुर्याउँदैछौँ । ब्रसबाङका ३७ घरधुरीमा खानेपानी ख्वाएपछि बेनीघाट रोराङमा पानी बोकेर खानुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा अन्त हुनेछ ।

बेनीघाट रोराङमा चेपाङ समुदायको जनसङ्ख्या करिब ४० प्रतिशत छ । यो समुदायमा विगतदेखि नै चेतनाको कमी, भौगोलिक विकटता र गरिबीका कारण सरसफाइ र खानपानमा समस्या थियो, जसले गर्दा बालबालिकामा कुपोषणको गम्भीर समस्या देखिन्थ्यो । तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि र खानेपानी तथा सरसफाइ बोर्डमार्फत काम सुरु गरेपछि यसमा व्यापक सुधार आएको छ ।

हामीले पालिका स्तरमै ुपोषण पुनस्र्थापना केन्द्रु सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । कडा कुपोषित बालबालिकालाई त्यहाँ ल्याएर उपचार र खानपानको व्यवस्था मिलाइन्छ । सुरुमा म आउँदा धेरैले कुपोषण हटाउन २० वर्ष लाग्छ भनेका थिए, तर हामीले पाँच–सात वर्षमै चमत्कारिक परिवर्तन ल्याएका छौँ । जब मानिसले सफा र सुरक्षित खानेपानी पिउन पाउँछ, पानी उमालेर वा फिल्टर गरेर खान थाल्छ र सरसफाइमा ध्यान दिन्छ, तब कुपोषणको समस्या आफैँ समाधान हुँदै जान्छ । अबको दुई वर्षभित्र बेनीघाट रोराङमा कुपोषण भन्ने शब्द नै नरहने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको समग्र विकास र सुशासनको मुख्य मेरुदण्ड नै महिलाहरूको सक्रियता हो । पुरुषको तुलनामा महिलाहरू सार्वजनिक काममा सापेक्षित रूपमा निकै सक्रिय, स्वच्छ र इमानदार हुनुहुन्छ । हाम्रो पालिकामा अङ्ककै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि महिला सहभागिता निकै उत्साहजनक छ ।

पालिका भित्रका ७६ वटा विद्यालयमध्ये ४५ वटा विद्यालयमा महिला प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ । चेपाङ समुदायभित्र पनि पुरुषभन्दा महिलाहरू नै सामाजिक र सामुदायिक काममा बढी अगाडि हुनुहुन्छ । खानेपानी उपभोक्ता समिति होस् या स्वास्थ्य आमा समूह वा सरसफाइ समिति, महिलाहरूकै नेतृत्व बढी छ ।

महिलाहरूले नेतृत्व सम्हालेका ठाउँमा काम बिग्रिने, भ्रष्टाचार हुने वा अनियमितता हुने सम्भावना हुँदैन । उहाँहरूले काममा पारदर्शिता र सरसफाइ कायम गर्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले सुशासन र विकासका हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई अगाडि सारेका छौँ ।

बिल्कुलै गर्दैछ । हामी आगामी पुसको गाउँसभाबाट खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा व्यापक संशोधन गर्दैछौँ । खानेपानी उपभोक्ता समिति र अन्य विकास निर्माणका समितिहरूमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्ने र मुख्य निर्णायक पदमा महिलालाई नै राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्दैछौँ ।

महिलाहरू निर्णय प्रक्रियामा पुगेपछि योजनाहरू सही समयमा र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छन्। हामी सुशासनमा पहिलो भइरहेका छौँ र महिलाहरूको यही निष्ठा र सक्रियताले नै हामीलाई अगाडि बढाएको हो ।

हामीले खानेपानीको गुणस्तर नियमित रूपमा परीक्षण गर्नका लागि गाउँपालिकामै आफ्नै प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गरेका छौँ । बोर्डमार्फत विभिन्न मुहान, ट्याङ्की र धाराहरूबाट नियमित रूपमा पानीको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिन्छ ।

पानीमा कुनै कीटाणु वा अशुद्धता देखिएमा तत्काल शुद्धीकरणका उपायहरू अपनाइन्छ । यसका साथै समुदायस्तरमा महिला समूहहरूमार्फत पानी उमालेर वा फिल्टर गरेर मात्र पिउने, भाँडाकुँडा सफा राख्ने जस्ता सरसफाइ सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ ।

हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको पालिकाका हरेक नागरिकलाई ‘एक घर, एक धारा’ मार्फत १०० प्रतिशत सुरक्षित खानेपानीको प्रत्याभूति गराउनु हो ।  आउँदो असोज महिनाभित्र हामी विकट ब्रसबाङमा ४० किलोमिटर दूरबाट ल्याइएको ठूलो खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दैछौँ ।

सडक वा भौतिक पूर्वाधार बनाउनु मात्र विकास होइन; हाम्रा आमा, दिदीबहिनी र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुध्रिनु, उहाँहरूले आफ्नै घरमा स्वच्छ पानी पाउनु र निर्णय प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागिता हुनु नै वास्तविक विकास हो । खानेपानी, पोषण, सरसफाइ र सुशासनलाई एकसाथ जोडेर बेनीघाट रोराङलाई देशकै नमुना र अगाडि रहेको गाउँपालिका बनाउने अभियानमा हामी निरन्तर लागिरहने छौँ ।