हिजो, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–ल्हेन्दे खोला क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले नेपाललाई फेरि एउटा कठोर बज्रपात दियो । हिमालमा हुने विपद्को प्रभाव हिमालमै सीमित हुँदैन । केही मिनेटमै नदीको स्वरूप बदलिन सक्छ, सडक र पुल बग्न सक्छन्, सञ्चार सम्पर्क टुट्न सक्छ त्यसको असरको मापन हुन्न भन्ने पाठ सिकायो । नदीको तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म ठुलो जनधनको क्षती भयो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार केहई थोरै तथ्यांक बाहेक धेरै बिबरण आइसकेकै छैन । बाढी र माटो–ढुंगाको भेलले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ र सयौँ मानिस अझै बेपत्ता छन् । सरकार र नागरिक समाज उद्दार कार्यमा जुटिरहेकै छ ।

घटनाको वास्तविक कारणबारे प्रारम्भिक अनुसन्धानले ल्हेन्दे खोलाको माथिल्लो क्षेत्रमा हिम–चट्टान खस्दा हिमताल फुटेर बाढी आएको आदी अनुमानहरु सार्वजनिक भैरहेको छ । विपदको कारण जे भए पनि आखिर यो मान्छेको बसमा थियन । त्यसैले हाम्रो अबको पहिलो प्रश्न “फेरि हुनसक्ने थप क्षति कसरी रोक्ने? भन्ने हुनुपर्दछ ।

पहिलो प्राथमिकता : मानिसको जीवन, उद्दार र उपचार
विपद्पछिको पहिलो २४ देखि ७२ घण्टा खोज तथा उद्धारको निर्णायक समय हो । त्यसैले सरकारको सम्पूर्ण शक्ति तत्काल उद्धार, उपचार र सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल रेडक्रस, स्वयंसेवक तथा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीबीच एउटै कमान्ड संरचना बनाएर काम गर्नुपर्छ । यति भन्दै गर्दा उद्धारमा एउटा ठूलो जोखिम पनि छदै छ, उद्धारकर्ता स्वयं दोस्रो विपद्को शिकार बन्न सक्छ। भोटेकोशी र त्रिशूलीको बहाव सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको देखिए पनि माथिल्लो क्षेत्रमा पुनः नदी थुनिएको, पहिरो खसेको वा हिम–चट्टान खस्ने अवस्था बनेको छ भने एकिन गरेर केही समयपछि अर्को आकस्मिक बाढी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी नदी किनारमा उद्धार शिविर, भारी मेसिन वा ठूलो संख्यामा मानिस परिचालन गर्दा ध्यान दिनु पर्दछ ।

बेपत्ताको खोजी गर्दा नदीको तत्काल किनार मात्र भनेर यथोचित खोजीको नतिजा नआउन सक्छ त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्र, नदीले बनाएका लेदो र ढुंगाका थुप्रा, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनाका आसपास र नदीको बहाव परिवर्तन भएका स्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बाढीले बगाएका मानिस धेरै तलसम्म पुग्नसक्ने भएकाले खोजी अभियानलाई एउटै जिल्लामा सीमित राख्नु हुँदैन ।

दोस्रो प्राथमिकता : नदीलाई ‘खाली’ राख्ने

विपद्पछि हाम्रो सामान्य प्रवृत्ति सडक खुलाउने, पुल मर्मत गर्ने र मानिसलाई तत्काल पुरानै ठाउँमा फर्काउने हुन्छ । तर यो घटनाले थप खतरनाक हुनसक्ने देखाएको छ ।
बाढीले नदीको पुरानो धार परिवर्तन गरेको हुन सक्छ । कतिपय ठाउँमा नदीको पिँध उकासिएको, कतै किनार काटिएको र कतै ठूलो परिमाणमा ढुंगा, माटो र काठ थुप्रिएको हुन सक्छ । यस्ता स्थानमा अर्को ठूलो वर्षा वा माथिबाट आएको सानो बहावले पनि अचानक ठूलो बाढीको रूप लिन सक्छ ।

त्यसैले प्रभावित नदीखोलाको आपत्कालीन जोखिम नक्साङ्कन तुरुन्त गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा नदीको धार फेरिएको छ? कहाँ नयाँ पहिरो बनेको छ ? कहाँ अस्थायी रूपमा पानी थुनिएको छ ? कुन पुल कमजोर भएको छ? कुन बस्ती तत्काल खाली गर्नुपर्ने अवस्थामा छ? यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म पुनर्निर्माणभन्दा जोखिम नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तेस्रो प्राथमिकता : जोखिम मापन
हिजोको घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष घटनाको परम्परागत मौसम पूर्वानुमान गर्नु हो । पुर्वनुमान सत्य निकट बनाउनको लागि नेपालले चीनसँग तत्काल सीमापार जल तथा हिम–जोखिम सूचना साझेदारी प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्याटेलाइट तस्बिर, ड्रोन, नदीको बहाव, हिमनदीको अवस्था र माथिल्लो क्षेत्रमा बनेका अस्थायी तालको सूचना वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अबको आवश्यकता केवल नदीको जलस्तर मापन गर्नु होइन । नदीमा पानी बढिसकेपछि सूचना दिने प्रणालीबाट नदीमा ठूलो जोखिम उत्पन्न हुनुअघि चेतावनी दिने प्रणालीतर्फ जानु हो ।

बाढीले पहाडको भौगोलिक अवस्था पनि कमजोर बनाएको हुन्छ । नदी किनार काटिएपछि माथिल्लो भागका सडक, घर, विद्युत् संरचना र बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा पर्छन् । अहिले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा यही जोखिमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

चौथो प्रथमिकता : स्थान्तरण
हिजो बाढी आएको भन्दै आज नदी किनारका सबै स्थान सुरक्षित छन् भन्ने हुँदैन। कतिपय ठाउँमा पहाडभित्र पानी पसेर जमिन कमजोर बनेको हुन सक्छ। चिरा परेका घर, भासिएका सडक, ढल्किएका विद्युत् पोल र कमजोर पुल तत्काल प्राविधिक परीक्षण नगरी प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

विशेषगरी रातको समयमा नदी किनार तथा पहिरोको फेदीमा बस्ने मानिसलाई सुरक्षित उच्च भूभागमा अस्थायी रूपमा सार्नुपर्ने हुन सक्छ । ‘घर छोड्नुपर्छ कि पर्दैन?’ भन्ने निर्णय भावनाबाट होइन, जोखिमको प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट हुनुपर्छ ।

पाँचौँ प्राथमिकता : सडक, पुल र सञ्चार
विपद्को समयमा सडक केवल यातायातको माध्यम होइन, उद्धारको जीवनरेखा हो । एउटा पुल बग्दा एउटा गाउँ मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र राज्यको पहुँचबाट बाहिरिन सक्छ ।
त्यसैले मुख्य राजमार्ग र रणनीतिक सडकको तत्काल वैकल्पिक मार्ग पहिचान गर्नुपर्छ । जहाँ पुल बगेको छ, त्यहाँ अस्थायी बेलीब्रिज वा अन्य सुरक्षित वैकल्पिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । तर ‘जसरी भए पनि सडक खोल्ने’ भन्दा पहिले भूगर्भीय जोखिम जाँच गर्नुपर्छ ।

सञ्चार अर्को जीवनरेखा हो । मोबाइल टावर, विद्युत् र इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा बेपत्ताको सूचना, उद्धारको समन्वय र राहत वितरण सबै प्रभावित हुन्छ । त्यसैले प्रभावित जिल्लामा स्याटेलाइट फोन, पोर्टेबल रेडियो र वैकल्पिक विद्युत् प्रणालीसहितको आपत्कालीन सञ्चार किट अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्छ ।

छैटौँ प्राथमिकता : स्वास्थ्य संकटलाई बेवास्ता नगरौँ
बाढीपछि घाइतेको उपचार मात्र स्वास्थ्य व्यवस्थापन होइन । दूषित पानी, सरसफाइको अभाव, शव व्यवस्थापन, औषधिको अभाव र विस्थापित परिवारको भीडले दोस्रो चरणको स्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्छ ।

स्वच्छ खानेपानी, अस्थायी शौचालय, औषधि, प्राथमिक उपचार, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र महिलाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ। मृतक तथा बेपत्ताको पहिचानमा पनि वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। परिवारलाई सूचना नदिई अनुमानका आधारमा विवरण सार्वजनिक गर्दा थप मानसिक पीडा सिर्जना हुन्छ।

अबको ठूलो प्रश्न : के हामीले चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ?
नेपालमा विपद्को चेतावनी प्रणाली विस्तार भइरहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् अलर्ट र दैनिक विपद् बुलेटिन सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

तर चेतावनी जारी हुनु र मानिस सुरक्षित हुनु एउटै कुरा होइन रहेछ भन्ने कुर यो महाबिपत्तीले देखायो । चेतावनी पाएपछि स्थानीय तहले कसलाई फोन गर्ने, कुन बस्ती खाली गर्ने, मानिसलाई कहाँ लैजाने, कुन विद्यालय वा भवनलाई आश्रयस्थल बनाउने र सडक कसरी बन्द गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय भएको हुनुपर्छ । यस्तो नहुंदा मानिसहरु झन बढी दोधारमा परेर क्षति बढ्छ ।

अब प्रत्येक जोखिमयुक्त पालिकामा ‘तीन तहको चेतावनी’ लागू गर्न सकिन्छ, पहिलो चेतावनी जस्ले निगरानी राख्न सचेत गराओस ।दोस्रो चेतावनी जस्ले तयारीको संकेत जनाओस र तेस्रो, अनिवार्य स्थानान्तरणको सुचना देओस । यसो गर्दा चेतावनीलाई व्यवहारमा बदल्न सकिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रश्नबाट भागेर हुँदैन
हिजोको घटना केवल जलवायु परिवर्तनकै कारण भयो भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न त अझै घटनाको भौगर्भिक र जलवायुसम्बन्धी कारणको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ । तर हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमतालको परिवर्तन, अस्थिर हिम–चट्टान संरचना र हिमतालसम्बन्धी जोखिम बढ्दै गएको विषयलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । वैज्ञानिकहरूले हिमाली क्षेत्रमा यस्ता जोखिमप्रति बढ्दो चिन्ता व्यक्त पनि गर्दै आएका छन । तर नेपाल कम कार्वन उत्सर्गन गर्ने मुलुक अन्तर्गत पर्दछ यद्यपि कार्वन उत्सर्गको प्रभाव भने नेपालले खेपिराखेको छ ।

कार्यनीतिगत बिषयमा पनि यो विपद् व्यवस्थापनलाई केवल गृह मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा हेर्न छाड्नुपर्छ । यो त जलवायु विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, जलविज्ञान, हिमनदी अध्ययन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सञ्चार र स्थानीय शासनलाई एउटै राष्ट्रिय जोखिम प्रणालीमा जोड्नुपर्छ ।

पुनर्निर्माणको अर्थ पुरानै संरचना दोहोर्‍याउनु होइन
हिजो बगेको पुल त्यही ठाउँमा फेरि बनाउनु, बगेको सडक उही जोखिमयुक्त ढलानमा पुनः हाल्नु र नदीले पटक–पटक काटेको ठाउँमा बस्ती बसाल्नु विपद पछिको असल पुनर्निर्माण होइन । यस्ले भबिष्यमा अर्को विपद निम्ताउन सक्छ ।

अब ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को अर्थ लाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । अर्थात पुनर्निर्माण पहिलेको भन्दा उत्तम हुन जरुरी छ । नयाँ पुल उच्च बहाव र बाढीलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन हुनुपर्छ । सडकमा पर्याप्त निकास, पहिरो नियन्त्रण र वैकल्पिक मार्ग हुनुपर्छ । नदी किनारमा जोखिमअनुसार निर्माण निषेध क्षेत्र तोकिनुपर्छ । बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानमा उचित क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको विकल्पसहित गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष पनि भोटेकोशीमा बाढी आयो । त्यसले पनि खोज तथा उद्धार, सञ्चार पुनःस्थापना र क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। यसपटकको सरकारलाई विपद्ले ती अनुभवलाई अझ संस्थागत र स्थायी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थमाएको छ ।

विपद्को पीडा तत्काल हुन्छ, तर त्यसको पाठ दीर्घकालीन हुनुपर्छ । हिजोको बाढीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ । यस्लाई भुलेर अबको दिनमा पुर्वतयारी फितलो गर्ने छुट छैन । नेपालमा विपद् केवल वर्षाले आउँदैन; हिमाल, नदी, पहाड, कमजोर पूर्वाधार र हाम्रो तयारीको कमी एकै ठाउँमा भेटिँदा विपद् अझ विनाशकारी बन्छ ।

त्यसैले अहिले शोक मनाउने समय हो, उद्धार गर्ने समय हो र पीडितलाई साथ दिने समय हो । तर त्यत्तिमै मात्र रोकिने समय होइन । यही क्षणदेखि अर्को जोखिमको तयारी गर्ने समय पनि हो ।

हामीले हिजोको बाढीलाई एउटा दुःखद घटना मात्र बनायौँ भने फेरि उही कथा दोहोरिन सक्छ । तर यसलाई राष्ट्रिय विपद् तयारीको निर्णायक मोड बनाउन सक्यौँ भने हिजो गुमेका जीवनप्रति हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सम्मान हुनेछ ।
अब प्राथमिकता ‘विपद् आएपछि के गर्ने ?’ होइन ‘अर्को विपद् आउनुअघि के गर्न सकिन्छ?’ हुनुपर्छ।