जनतालाई भार थुपार्ने गरी स्थानीय तहले कर लिएको छैन : नेपाल (भिडीयो सहित)

संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र मूल्याङकन गर्ने उल्लेख छ । समितिले आफ्नो जिल्लाभित्र भएको स्थानीय तहले गरेको कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने कार्य गर्छ । धादिङ जिल्लामा पनि २ नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तहहरुको समन्वय गर्ने भूमिकाको रुपमा जिल्ला समन्वय समिति निर्माण गरिएको छ । समितिले सोही अनुसार आफ्नो काम, कर्तव्यलाई अघि बढाई कार्य गरी रहेको छ । यसै विषयमा जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपालसँगपाविल न्युज डट कमले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप

तपाई जिल्ला समन्वय समितिको अधिकारले काम गरिरहनुभएको छ, यहाँले कार्य सम्पादन गरिराख्दा कस्तो अनुभुति गरिरहनु भएको छ ?

जिल्ला समन्वय समितिमा नेपालको संविधानवाट बनेको अधिकारको हिसावले ३ तहको सरकार छ । यसमा संघिय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानिय सरकार रहेका छन् । स्थानीय सरकार भित्रै जिल्ला समन्वय समितिलाई लिईन्छ । हाम्रो निर्वाचन भएको १ वर्ष र १ महिना भयो र यो बीचमा हामीले मुख्य गरी सुरु सुरुमा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न खालका विषयका बारेमा जानकारी गरायौँ । विशेष गरी न्यायिक, विपत् व्यवस्थापन, न्यायिक समितिलाई क्षमता अभिवृद्धि, विपत् व्यवस्थापनको तालिम एकिकृत सम्पती कर, स्थानीय संरचना कार्य संचालनका कार्यविधि र विभिन्न गाउँपालिकाको भुमिकाको विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा आमन्त्रण गरेर विभिन्न किसिमका तालिम कार्यशाला गोष्ठीहरु संचालन गरेका छौँ । विभिन्न ठुला आयोजनाहरुसंग भएका ठुला योजनाहरुको हामीले अनुगमन गरेका छौँ, कामलाई तदारुकता दिने कुरामा पनि हामीले हाम्रो भुमिकालाई अगाडी बढाएका छौ । विशेषगरी हाम्रो अधिकार क्षेत्र भनेकै गाउँ नगरलाई समन्वय गर्ने र यहाँको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनेर हाम्रो भुमिका छुट्टाईएको छ । सोहि भुमिकामा हामी यो अवधिसम्म आएका छौ ।

खासगरी जिल्ला समन्वय समिति पहिले जिल्ला विकास समिति थियो यसले सम्पुर्ण विकास निर्माणको जिम्मेवारी सम्हालेको थियो, अहिले क्षेत्राधिकार घटेर समन्वयकारी भुमिकामा आईपुगेको छ, जनताको हिजो हेर्ने दृष्टिकोण घटेको छ, कत्तिको चाप छ अहिले जनताको ?

सुरुमा स्थानीय संरचना ऐन जारी भयो त्यो ऐनको बारेमा जानकारी थिएन ती मानिसहरु अघिल्ला वर्षहरुमा जे पाईन्थ्यो त्यो कुराहरु माग्न आउनुहुन्छ । हामीले बिस्तारै गाउँमा नै सरकार विस्तार भएको छ, गाउँकै सरकारले हिजोको जिल्ला समन्वय समितिले गरेको भन्दा बढि काम स्थानीय तहको सरकारले गर्न सक्छ रकमको हिसाबले पनि हिजो जिल्ला विकास समितिले जति परिचालन गरेको थियो त्यो भन्दा बढि रकम सिंगो एउटा गाउँपालिकाले निर्धारण गर्छ भन्ने कुराहरु हामीले सुरु सुरुमा वुझाउनु पर्यो । पछि विस्तारै त्यो कुराहरु विस्तारै स्थानीय जनताहरुले पनि बुज्दै जानुभयो । अहिले विकास माग्न कोही पनि आउनुहुन्न ।

स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्राधिकारमा रहेर विभिन्न किसिमको कर निर्धारण गरेका छन् ? केहि स्थानीय तहले लगाएका करहरु विवादमा पनि आए, स्थानीय तहवाट समन्वय गर्ने संस्थाको नाताले यी जनताका जनगुनासाहरु तपाई कहाँ आएको छ कि छैन ?

– यो करको विषयमा जुन किसिमबाट विषयवस्तु अगाडी आएका छन् । कुनै पनि नगरपालिका कुनै पनि गाउँपालिकामा अनुगमनको कमीले र केहि गाउँपालिकामा बढि रकम खर्च गरेर छिटो विकास गर्छु भन्ने मनसाय अन्तर्गत कहिँ कतै करका कुराहरु भएका छन् । तर अहिले देशभरका सबै स्थानिय तहहरुमा कुनै ठाउँमा भएका कुराहरुले सबै स्थानीय तहले लिए भन्ने जुन प्रचारबाजी भयो त्यो गलत हो । अहिले धेरै कुराहरु पनि पुष्टी भईसकेको छ । धादिङको सन्र्दभमा पनि अहिले छलफलको विषय व्यापक चलिरहेको छ । किटानी नै गरेर अलि भार थुपार्ने गरी त्यस्तो कर लिईरहेको मलाई जानकारी छैन । जस्तै जन्म दर्ता र जन्म प्रमाणित दर्ता अलि फरक विषय रहेछ । मानिसहरुले जन्म प्रमाणित गर्न आउँदा लिएको शुल्कलाई जन्म दर्ता शुल्क उठायो भन्ने ढङगले अलि प्रचारवादि भएको छ ।

पहिले जिल्ला विकास समितिले ढुङ्गा बालुवा निकासीमा कर लगाउँथ्यो, त्यति खेर भन्दा अहिले स्थानीय सरकारले दोब्बर नै कर वृद्धि भएको छ यहाँहरुको त्यता ध्यान आकृष्ट भएको छ की छैन ?

यो गिट्टी बालुवाको मुल्य निर्धारण गर्ने प्रदेशले निर्धारण गरेको मुल्य अनुसार असुल गर्ने स्थानीय तहको कानुनी व्यवस्था छ, प्रदेश सरकारले ९ रुपैया एक घन फिटको उठाउन पाउने भनेर तोकेको छ । त्यसमा बिक्री कर भनेर मात्र लिनुपर्ने आन्तरिक रुपमा ६ रुपैयाँ बाहिर अर्को जिल्ला निकासी गर्दा ९ रुपैयाँको दरले मात्रै लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले टेन्डर गरेको थियो । त्यहि व्यवस्था अनुसार निकासी शुल्क भनेर लिन पाईन्थ्यो बिक्रि शुल्क भने पनि लिन पाईन्थ्यो । अहिलेको व्यवस्था अनुसार निकासी शुल्क लिन पाईदैन । बिक्री शुल्क लिन पाईन्छ र उत्पादन शुल्क लिन पाईन्छ ।

जनताको सपना पुरा गर्न थप जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई थपिएको छ, तपाईले जिल्ला समन्वय समितिको आँखाबाट हेर्दा हाम्रा गाउँपालिका र नगरपालिकाले विकासलाई कुन गतिमा अगाडी बढाईरहेको पाउनुहन्छ ?

हिजो भन्दा विकासको गति अगाडी बढेको छ, हिजोका दिनहरुमा देशको सिंहदरवबार भनेजस्तै जिल्लाको सदरमुकाम थियो सदरमुकामका आँखाले जिल्लाका सबैै कुरा देख्न सक्दैनथ्यो अहिले सबै पालिकाहरुमा छुट्टै सरकार छ, त्यसको वडाहरुमा छ वडा अध्यक्ष ज्युहरु हुनुहुन्छ वडा समिति छ वडाको कुना कुनाबाट वडा सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व भएको छ । बजेट बनाउँदा सवै वडा तहवाट नै वजेट बनाउने भएकोले सबै वडा समितिका साथीहरुले आफ्नो ठाउँका मागहरु एजेन्डाहरु उठाएर वार्षीक योजना निर्माणको समयमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नु भएकोले हिजो भन्दा आज जिल्लाको गाउँकोे कुना कुनामा कामहरु भएका छन् । अहिले कहि कतै गाउँपालिकाहरुमा सदरमुकामबाटै पालिकाको काम भईरहेको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष सहितको कार्यलय सदरमुकाम तिर भएको पाउँछौ त्यो हुदाँ जुन गाउँमा यहि बसेर काम सम्पादन भएका छन् त्यहाँ विकासको गति अगाडी बढेको छ चाहे बाटो होस् या खानेपानी लगायत अन्य कुरामा विकास भएको छ । हिजो जिल्ला विकास समितिले जिल्लाको पेरीफेरीमा र निश्चित नेताहरुले देखेकोमा योजनाहरु बन्थे भने आज तल्लो तहबाट नै योजना बन्ने भएकोले हिजोको भन्दा आज विकासक्रम अगाडी वढेको छ ।

हिजो कर्मचारी गाउँ गएन, कर्मचारीले राम्रो काम सम्पादन गरेन भनेर धेरै जनता, नेताहरुले आलोचना .गरे, हिजो भोट माग्न गाउँ गए जितेर सदरमुकाम फर्कीए यो हेर्दा त जनप्रतिनिधिहरु जनतामा उत्तरदायी देखिएन नी ?

– यसको पनि कारण छ । म रुविभ्यालीको उदाहरण दिन चाहान्छु । रुविभ्यालीमा एउटा वडा सचिव दिन सकेका छैनौ । तीन, चारवटा गाउँपालिकाको लेखापाल एउटा बनाएर छुट्टाईएको छ । जम्मा तीन जना कर्मचारीले रुविभ्यालीमा बसेर कार्य सम्पादन गर्ने अवस्था छैन । लेखापाल सदरमुकाम केन्द्रित हुदाँ सबै विकासको सम्झौता यहाँ बसेर गर्नुपर्ने बैङ्क गाउँमा जान नसक्ने कारणले गर्दा जान सकेका छैनन् । उहाँहरुको कमजोरी भन्दा पनि सरकारले यस्ता दुर्गम गाउँपालिकाहरुलाई सेवा सुविधालाई अगाडी वढाउनको लागि साधन स्रोत अधिकतम मात्रामा पु¥याउन सकेको छैन । हरेक कामलाई सदरमुकाम आउन जान समस्या हुन्छ बरु अनुगमनको लागि जाउ यहि बसेर काम गर उता वडा सदस्यहरुले सम्हाल्ने छन् भनेर यहिबाट काम गरिरहेका छन् । अब विस्तारै उहाँहरु गाउँ जाने तरखरमा हुनुहुन्छ ।

जनताले हाम्रो स्थानीय सरकार छ हामीले गाउँबाट सेवा लिन पाउँछौ भनेर अनुभुति गर्न पाउँछन् ?

अवश्य पनि पाउँछन्, हामी यो वर्षको अन्तिममा धादिङबेसीबाट तिप्लिङसम्म बाटो जोडीसक्छौ, खोलानालाको डाईभर्षन बनाउँछौ । यसमा सरकारसंग पनि पहल भईरहेको छ । अब यो बाटो जोडिएपछि गाउँबाट नै काम हुनेछ आउन जान सहज हुनेछ । हामी छिटो भन्दा छिटो विकासको गतिमा अगाडी बढ्नेछौ ।

तपाई कम्युनिष्ट नेताको संस्थापक पनि हुनहुुन्छ, तपाई जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित हुँदै गर्दा एमालेको सुर्य चिन्ह लिएर आउनुभयो अहिले दुई पार्टीबीच एकता भएको छ यो एकतामा पार्टी अगाडी बढिरहदा कस्तो अनुभुति गरिरहनुभएको छ ?

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको अन्यायमा परेका जनताको लागि लड्ने पार्टी हो । हरेक विकास सामाजिक विकास आर्थिक विकास चाहने पार्टी हो । यहि विकास गर्नको लागि यो पार्टीको २००६ सालमा स्थापना भएको हो । हामीले त्यतिखेर जुन कल्पना गरेका थियौ नेपालमा एउटा मात्र पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ, यसले जनताको जीवन स्तरलाई उकास्ने काम गर्ने भनेर त्यो आज पुरा भएको छ । बीचमा केहि समय छिन्नभिन्न भयो त्यतिखेर पनि हामीले निश्चित समयभरी आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ भनेर लागेका थियौ । जनताले यी दुई पार्टीको एकतालाई विश्वास पनि गरेका छन् । यी दुवै पार्टी मिले समाजको विकासको निम्ती लाग्नेछौ ।

अन्त्यमा जिवनकोे आरोह अवरोह पार गर्दै यहासम्म आई पुग्नु भयो सबैभन्दा खुसी भएको क्षण कुन हो ?

अहिलेसम्म त्यस्तो खुसी भएको कुनै दिन छैन जुन दिन देशमा समृद्ध शान्ति र जनताको अनुहारमा खुसी छाउनेछ त्यो दिन जीवनको खुसीको दिन हुनेछ ।